PM Kisan Samman Nidhi Yojna:- बिहार में E-KYC नहीं करा सके 60 लाख किसान, जाने क्या होगा असर

बिहार में 60 लाख किसान निर्धारित समय पर E-KYC नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में अब उन्हें मुफ्त में होने वाला काम के लिए शुल्क देना होगा और वसुधा केंद्र जाना होगा। सरकार ने E-KYC करने की तारीख बढ़ाई PM Kisan Samman services india https://cscdigitalsevasolutions.com/ PM Kisan yojana  services india

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 काम मुक्त में होता अब उसके लिए रुपये खर्च करने होंगे। बता दें कि सरकार ने समय तो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया, लेकिन सुविधाएं कम कर दी। अब किसानों को E-KYC के लिए हर हाल में वसुधा केंद्र पर ही जाना होगा। वहां उन्हें 15 रुपये भुगतान करना होगा।

केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) पाने के लिए, E-KYC जरूरी कर दिया है। बता दें कि, इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था। निर्धारित समय में किसानों के पास यह ऑप्शन था, कि बिना शुल्क के अपने मोबाइल से E-KYC कर सकते हैं। 85 लाख लाभुकों में 25 लाख ही इसका लाभ ले सके। निर्धारित समय बीत गया। और 60 लाख का E-KYC नहीं हो सका, अब सरकार ने साफ-साफ कह दिया है, कि मोबाइल या किसी अन्य साइबर कैफे से वह E-KYC नहीं करा पाएंगे। इसके लिए पास के वसुधा केंद्र पर जाना होगा।

किसानों को अपने ही गलती से होने वाले यह परेशानियां दोहराई है। बता दें कि, सरकार ने वसुधा केंद्रों पर ताय किया है। लेकिन 15 रुपये प्रति किसान कहीं भी इस शुल्क पर E-KYC नहीं होगा। पहले भी जिन किसानों ने वसुधा केंद्रों से यह काम कराया उन्हें 50 से 100 रुपये तक शुल्क देने पड़े हैं। बता दें कि, सरकार के पास इस पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मनमानी तय है।THE Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India has extended the PM Kisan eKYC deadline, candidates can visit the official website or nearest PM Kisan CSC to complete the eKYC process. The detailed information regarding the PM Kisan CSC has been discussed in the article. Beneficiaries of Pardhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana can visit the official website to complete the PM Kisan eKYC itself. In this writing you will also find the detailed information about the PM Kisan Common Services Centres. So, be with the article till the very end and learn all about the same.

2019 से इस योजना में भुगतान को आधार बेस्ट किया गया है,

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राज्य के 85 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि मिलती है। बता दें कि, प्रत्येक साल किसानों को 6000 हजार रुपये दिए जाते हैं। यहां राशि उन्हें 2000 हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन, इसके लिए जरूरी है, कि किसानों को राज्य के कृषि विभाग में services.india.gov.in
निबंधित होना होगा। पहले इसी निबंध के आधार पर भुगतान होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक दिसंबर 2019 से इस योजना में भुगतान के आधार पर बेस्ट कर दिया है। दरअसल, किसानों को आधार कार्ड के आधार पर ही भुगतान होता है। पारदर्शिता के लिए अब सरकार ने E-KYC करवानानी जरूरी कर कर दिया है। यह व्यवस्था एक तरह से पेंशनधारियों के लिए जरूरी लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही है।

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 PM Kisan CSCs are available throughout India, for the beneficiaries and newly enrolled farmers. Farmers who avail the benefits of PM Kisan Samman Nidhi Yojana in regular intervals have to complete the PM Kisan eKYC process by 22nd June 2022 to get the benefits regularly. Firstly, the last date for the PM Kisan eKYC was 31st March 2022 but the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India has extended it to the 22nd June 2022. There are two ways to complete the Pardhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana eKYC, the first way to complete the eKYC process by the official website and second way is by visiting the geographically nearest PM Kisan CSC. services.india.gov.in https://cscdigitalsevasolutions.com

राज्य के 85 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि मिलती है। बता दें कि, प्रत्येक साल किसानों को 6000 हजार रुपये दिए जाते हैं। यहां राशि उन्हें 2000 हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन, इसके लिए जरूरी है, कि किसानों को राज्य के कृषि विभाग में
निबंधित होना होगा। पहले इसी निबंध के आधार पर भुगतान होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक दिसंबर 2019 से इस योजना में भुगतान के आधार पर बेस्ट कर दिया है। दरअसल, किसानों को आधार कार्ड के आधार पर ही भुगतान होता है। पारदर्शिता के लिए अब सरकार ने E-KYC करवानानी जरूरी कर कर दिया है। यह व्यवस्था एक तरह से पेंशनधारियों के लिए जरूरी लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही है। services.india.gov.in

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